ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਜਲੰਧਰ  (ਚੋਪੜਾ) - ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ (ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਦਰਬਾਰੀ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ  ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਹੁਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ।