''ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰ'' ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਮਮਦੋਟ ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਫਤਰ

ਮਮਦੋਟ(ਸੰਜੀਵ, ਸ਼ਰਮਾ, ਧਵਨ, ਜਸਵੰਤ)—ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਲੀਕ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ) ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਮਮਦੋਟ ਵਿਖੇ 'ਕੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ' ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਬੇਲਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਫ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਮਦੋਟ ਸਥਿਤ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ 240 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਮਦੋਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਮੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਬੰਧੀ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ-ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਂਗਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਗਣ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੜ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।