ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ: ਬਹਿਰੂ

ਜਲੰਧਰ(ਜ.ਬ.)— ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 1894 ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।