ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ : ਢੀਂਡਸਾ

ਸੰਗਰੂਰ (ਬੇਦੀ, ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਸਿੰਗਲਾ): ‘‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਢੋ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧੀ ਗਰਿਮਾ ਵਰਮਾ ਬਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ: ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਕਈ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਜਾ ਡਿੱਗੀ 7 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ, ਮੌਤ 

ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਲਾਏ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ 'ਪੰਜਾਬ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?