ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਥਾਲੀ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ

ਜਲੰਧਰ  (ਚੋਪੜਾ)  - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ  ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਭਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹਪੱਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ, ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹਪੱਤੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ  ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕਣਕ ਪਿਸਵਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਦਾਲ, ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹਪੱਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਹੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਗੀਂ ਛਿੱਕਾ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਉਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਵੇਗੀ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ  ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੁਧਾਰ
ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ  'ਚ ਬੇਹੱਦ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।