ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ''ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 'ਜਾਨ' ਨੂੰ 'ਜਹਾਨ' ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2.52 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁਨਿਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1000 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਈ.ਸੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਆਜ, ਜੋ ਪਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਆਸਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ।