ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਵੇਰਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀਜ਼) ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਝਲਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵੇਰਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ) ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ., ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਕ ਵੇਰਵਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।