ਕੈਪਟਨ ਨੇ ''ਕੋਰੋਨਾ'' ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ । ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ । ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਰ (ਗੰਦਗੀ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿਭਾਗ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਥਾਪਰ ਆਧਾਰਿਤ/ਸੀਚੇਵਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 

2019-20 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ 767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 2019-20 ਵਿਚ 767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 2.35 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦਿਵਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ 'ਚੋਂ 1.38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 1.57 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਨ । ਸਾਲ ਵਿਚ 7.53 ਲੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1.27 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ।