ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਏ ''ਕੈਪਟਨ'', ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਮੀ ਰਹਿਤ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਰਹਿਤ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ 6 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੁਸਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ, 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ

ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 2.85 ਲੱਖ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਬਣੇ 'ਡਾ. ਓਬਰਾਏ'
ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਓਰਾ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੈਯੰਤੀ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 750 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PGI ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ 'ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ' ਦੀ ਮੌਤ
2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫੋਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 1.75 ਲੱਖ ਕੁੜੀ-ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਅਤੇ ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਡਹਾਕ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 4700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ