...ਤੇ ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ''ਲਾਕਡਾਊਨ'', ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲਾਤ  'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹਨ। 'ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 24 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ 4024 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ!

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ 20,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੋ-ਗੁਣਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਤੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।