''ਕੈਪਟਨ'' ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ''ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸੜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਖਰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਘਟ ਰਹੇ ਜਲ ਵਸੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਕੋਰੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਖਾਰਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।