ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤੇ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚਿਰ ਸਦੀਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰੜੇ ਰੁਖ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ/ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਕੇ.ਐੱਸ. ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ : ਹਰਸਿਮਰਤ

ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਈਂਧਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਖਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆਏ ਅਤੇ 67 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 34000 ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?