ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Wednesday, May 13, 2020 - 07:51 PM (IST)

ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਰਮਿਆਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜਾ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊੂ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ, ਬਾਜਵਾ-ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਚ 

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਉਪਬੱਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਰਾਇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 8 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ/ਅਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ 

ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊੂਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਲਈ ਐੱਮ.ਜੀ.ਕਿਊੂ. ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ, 2020 ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਾਲੀਆ, ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਤੇ ਐਮ.ਜੀ.ਆਰ., ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਵਸਥਾ/ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋਰਾਹਾ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, 2 ਹੋਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ      

ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ 'ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 9 ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ, ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ (ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ, ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ


author

Gurminder Singh

Content Editor

Related News