ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਾਲਤੋਗੰਜ (ਝਾਰਖੰਡ) ਲਈ 1200 ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਸਪਰਐੱਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਰੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ ਔਸਤਨ 640 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਰਣੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 6.44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ www.covidhelp.punjab.gov.in. ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।