ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ''ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ : ਅਮਰਿੰਦਰ

ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਕੁਝ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ (ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ) 'ਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਜੇ. ਐੱਫ.) ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੈਰ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕਲਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ : ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 600 ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।