ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ''ਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ-ਮਿਚੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਦਬੰਗ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਣਾ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਦਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖਾਏ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ।