ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਇਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ) :18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਚੌਧਰੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਸੰਘੀ ਜੱਜ

ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਘਰ ’ਚ ਵੜ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼, CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੇੱਸ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਐਨਾਲਾਗ ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਪਤੀ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਕਮਰੇ ’ਚ ਰੱਖੀ ਲਾਸ਼

ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਮੈਡੀਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ 20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 600 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।