ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ', ਜੀਂਦ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਤੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਮੇਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਡਿਪੂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਰਟ ਈ-ਪੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਤਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 9 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।