ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਪੱਛੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਖੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਸੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਬ ਪਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਭੂ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੂ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੈਂਕਫਿੰਕੋ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੀਵੀਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ-ਟਾਈ ਅੱਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ 5.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਪੱਛੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪਾਸੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਟਗੇਜ ਡੀਡ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।