ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ) — ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਟ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਈ-ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਈ-ਵੇਅ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਪਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਸਲਿਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਤਕ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਲਰ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤਕ ਈ-ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੈਟ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੈਰਿਅਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਮਾਲ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।