ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ BSF ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ : ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ਼. ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੇ ਸਿੱਧੂ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ CM ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਹਾਈਵੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਮ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ਼. ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।