ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਝਬਕਰਾ ’ਚ 3 ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ (ਗੋਰਾਇਆ) - ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਝਬਕਰਾ ਵਿਖੇ ਦਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆ 3 ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਮੁੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2012 ਵਿਚ ਹੋਈ 19ਵੀਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 482 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੁੱਤਿਆ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ
ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਦਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆ ਹਨ।