ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏਗਾ ਕੇਂਦਰ

ਜਲੰਧਰ(ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ) - ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟਕ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਮਾਪੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਰਦੀ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰਦੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟਕ ਸ਼ਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਟਕ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈੱਨ, ਪੈਨਸਲ, ਰਜਿਸਟਰ, ਕਾਪੀ, ਰਬੜ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਵਰਗਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।