ਕੋਰੋਨਾ-ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ : ਭਾਕਿਯੂ

ਲੁਧਿਆਣਾ  (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਡਕੌਂਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ-ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘਟਿਆ ਝਾੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢੁਕਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ। 

ਸਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕ਼ੀਮਤ 'ਤੇ ਕਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਨਮੀਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੈਲਿਊ-ਕੱਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇ ਸਿਰ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਚਾਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ‘ਲਾਕਡਾਊਨ’ ਦਾ ਅਸਰ (ਵੀਡੀਓ)

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜਾਣੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ (ਵੀਡੀਓ)            

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਜਗਬਾਣੀ Tribute : ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ 'ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ'

ਝੋਨਾ ਦੀ ਪੂਸਾ-44 ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਪਏ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋੰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਓਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਵਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।               

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਿੱਖੇ-ਘੋਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਾਹੀਂ ਆਨੰਦ, ਬੋਝਲ ਸਿਖਲਾਈ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤੰਗ 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵਧਿਆ ‘ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ