ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ : ਡਾ. ਗਾਂਧੀ

ਪਟਿਆਲਾ,(ਜੋਸਨ) : ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਇਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।