ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)- ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਪੇਮੇਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮੁੜ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੇਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਈਨ

ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਇਕ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਧਸਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।