ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ)- ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਉਣਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਝ ਆਪੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ
ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਕਤ ਤਿੱਕੜੀ ਖਿਲਾਫ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਣਕ 2 ਨੂੰ ਹੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵਿਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਦ ਬੋਰੀ ਵਿਚੋਂ 3 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ
ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ  ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।