ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ

ਜਲੰਧਰ (ਸੋਮਨਾਥ ਕੈਥ)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ 100 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੂਬ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 25,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 10,000 ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ 15000 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 35,000 ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ. ਕੇ., ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਫਰ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ 1170 ਰੁਪਏ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਲੁੱਟ

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ
16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ਖ਼ਤਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਸ਼
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੈੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 710 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਰਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਪਯੁਕਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ 4750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਜਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 34 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 830 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਰਮ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭੱਤੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ੀ ਮਨੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ
• ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।
• ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 35000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ 25000 ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ।
• ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਣੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਨੈਚਿੰਗ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਨੇ ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਉਪਲਬੱਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟ: 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ : ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਹੋਟਲ ’ਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰੰਗਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤੀ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ