ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 3 ਸੁਝਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ ''ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
04/19/2020 7:28:19 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੂਪਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਓਵਰ ਫਲੋਅ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਨਾਮ, ਧਨੌਲਾ, ਬਡਬਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ 21 ਮਈ ਤਕ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੌਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨ ਤਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੌਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਦੂਜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, 237 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਦੂਜੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਦੀ 12 ਫੀਸਦ ਨਮੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਢੇਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਮੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਸਲ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਲੇਬਰ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਹੀ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 20 ਤੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿ ਗਏ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੁਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਤਲਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਲੋਹੀਆਂ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ.
