ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ''ਤੇ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ (ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ): ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਪਜਾਉ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ-ਘਟਾਓ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੇਵਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਸੁੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਅਪੱਤੀਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਦੁਖ਼ਦਾਇਕ ਖ਼ਬਰ: ਪਿੰਡ ਭੰਗਚੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੋਂ ਆਮ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।