ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਵਦਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ 'ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ' 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ।

ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨਰਸਾਂ-ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਭ ਭੱਤੇ, ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ (ਟੈਸਟਿੰਗ) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਘਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਨ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਨਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਪੀ. ਲੈਂਡ 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਠ ਕੇ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ।