CM ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
Tuesday, Jul 05, 2022 - 12:50 AM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਸੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਉਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ TOP 10
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਗਠਜੋੜ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸਮਤ, ਗਾਇਕਾ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 173 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਕੋਦਰ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ, 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
