ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਭੁੱਲਰ)- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੱਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦਫਤਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਜੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਅਗੇਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜਰ ਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।