ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਬਰਖਾਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੇਖੋਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਸੇਖੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2 ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਖੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ