''ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼''
Tuesday, Jun 15, 2021 - 02:36 AM (IST)

ਮੋਹਾਲੀ(ਨਿਆਮੀਆਂ)- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ‘ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੁਟਾਲੇ’ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਏ. ਆਰ. (ਇਮਾਰ) ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਦੀ 120 ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ, ਤਜਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ-ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ, ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਫ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤੋੜ ਵਜੋਂ ਤਿਵਾੜੀ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਬੈਰੋਂਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਣਕ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀ. ਸੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਤਹਿਸੀਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ ਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਸ਼ਟ
ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਬਦਲਵੇਂ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐੱਮ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਲਟਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਣ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ।