ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਝਟਕਾ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਸ਼ੇਰਪੁਰ (ਅਨੀਸ਼) : ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀ, ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4129308 ਕਾਰਡਾਂ ਉਪਰ 15934436 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 467547 ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 59967 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਤੱਥ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਕਾਲਮ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ’ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ, ਚਾਹੀ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ 750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਫਲੈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ, ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 /ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ . ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ/ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 8 ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ/ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ’ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਪਰਲੇ ਕਾਲਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਿੱਥੇ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਉਸੇ ਘਰ ਪਏ ਮੌਤ ਦੇ ਵੈਣ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾੜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਪਰਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਧਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਠਨ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੱਜਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।