ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਲਾ ਦਿਨ : ਮਜੀਠੀਆ
Friday, Aug 28, 2020 - 11:25 PM (IST)
ਜਲੰਧਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੜ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਗਏ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਊ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।