ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 41 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਿਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹਵਾਲੇ
Saturday, Feb 11, 2023 - 05:13 PM (IST)
ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) : ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੋਣਾਵੀ ਸਟੰਟ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਉਧੜ ਰਹੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਮਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੇਹੱਦ ਘਟੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ।
ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਓਪਨ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਧੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 41 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਨ ਜਿਮ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੰਨਡੋਰ ਜਿਮ ਲਈ 4.50 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਮ ਠੋਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਮ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਡੋਰ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ 9.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਮ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਫਰਮਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਲ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਲ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
