ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ

ਸਾਦਿਕ (ਪਰਮਜੀਤ) - ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ. ਐਫ. ਐਮ. ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਤ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀ. ਐਫ. ਐਮ. ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 764 ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ 401 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 22505 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 9972 ਆੜ੍ਰਤੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਰੂਪ ਨਗਰ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 2546 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਹਨ। 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 
ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।