ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਰਮਨਜੀਤ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020, ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਹਿਕਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੁਨੀਮਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।