ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਉਜੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਖੇਤੀ’!

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੀਪਕ)- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਅਡ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜੁਡ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਡ਼ੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਸਵ. ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਠੰਡ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਬੇ-ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਡ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸਬਕ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੁਹੈਲ ਭਾਈ (ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ) ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ

ਅਸਲ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਵ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਹੈਂਕਡ਼ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਖੇਤੀ’ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਡ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਡ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ’ ਲਡ਼ਦੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ ਇਹ ਗੰਢ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਧਡ਼ੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲਡ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਖਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ