6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਣ ਵਪਾਰ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ. ਐੱਸ . ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 15 00 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਰਣ ਅੱਧ-ਵਿਚਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ, ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਸਿੱਖ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 
ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉੱਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਛਲਕ ਪੈਣਗੇ ਅੱਥਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ 
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੋਰਮੈਨ ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਬਰ ਹੈਲਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ 2 ਤੋਂ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨਿੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੇਬਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ, ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ 
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਬਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ।

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੁੱਟ ਰਿਹੈ ਟਾਰਗੇਟ 
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿੱਤ ਸੇਲ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ: ਡੀ.ਜੇ. ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ

ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ : ਸਮੀਰ ਜੈਨ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲੇ।