ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ  : ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਭਾਸ਼ਾ, ਮਹਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਠਿਆ। ਸਿਫਰਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1100 ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 700 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮਾਮਲਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।