ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ 17 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 68 ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 102 ਫੋਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚੁੱਪ

Wednesday, Jan 19, 2022 - 10:12 AM (IST)

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ 17 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 68 ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 102 ਫੋਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਚੁੱਪ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੰਜੀਵ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ 19 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 68 ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 102 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, 97 ਬੰਡਲ ਸਿਗਰਟ, 14 ਚਾਰਜਰ, 7 ਹੈੱਡ ਫੋਨ, 97 ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 3 ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਅਤੇ 5 ਤੰਬਾਕੂ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 

ਇਹ ਪੂਰੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 3 ਲੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵਾਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕੈਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਕਟਿਵ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ, ਹੱਤਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਏ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’
ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਆਪਸ ’ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਠਾਧੀਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਠਾਧੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ?

- ਕੀ ਪਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
- ਜੇਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
- ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ?
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਲਗਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਜੇਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਲਗਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੇਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ।
 


author

rajwinder kaur

Content Editor

Related News