ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਵੱਲ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ. ਵੀ.) ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਸੂਬੇ 'ਚ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2025 ਤੱਕ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਈ. ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।