ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਾਰਨਾ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਚੀਫ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੂਸੀਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।