ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੱਕ 'ਆਰਡੀਨੈਂਸ' ਰੋਕੇ ਜਾਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਦ਼ਸੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। 
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤਕ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤਕ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।