ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ  ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ : ਜਾਖੜ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ, ਭੁੱਲਰ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ 4 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਜਵਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2017-18 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ  ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2016-17 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤਿੱਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ 0.65 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਉਦੇ' ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਟਰਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐੱਲ. ਐਂਡ ਟੀ. ਤੋਂ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਜੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਤੋਂ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 1.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 1.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 1.93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 3293 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (5.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6095 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 1064 ਕਰੋੜ (8.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1223 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 3302 ਕਰੋੜ (3.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8694 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ, ਸਾਸਨ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4724 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 695 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3162 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਲਈ 5.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 5.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 'ਚ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਸਸਤਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 400 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।