ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੋਟਿਸ
02/19/2019 1:05:10 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਜਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਐੱਮ. ਸੀ., ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਸਮੇਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਹਨ। ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਢਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਓ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿਲਾਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ
ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਸੌ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਬੇਰਮਾਜਰਾ, ਬਹਿਲਾਣਾ ਤੇ ਕਰਸਾਨ (ਰਾਮਦਰਬਾਰ ਕਾਲੋਨੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਬੈਨਰ ਲਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਲਵਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਥੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਲੋਕ ਸੈਕਟਰ-17 ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਠੀਕ ਸਰਵੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
