''ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ'' ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ, ਖੰਨਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲ 'ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਅਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।